कोयला घोटाला: झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को CBI कोर्ट ने दोषी माना, कल होगा सजा का ऐलान

Updated on: 18 November, 2019 02:46 AM

दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में झारखंड के पूर्व सचिव  एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार और एक अन्य को आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 120 B के उल्लंघन का दोषी माना है। कोर्ट कल (14 दिसंबर) सजा सुनाएगी।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने आज बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाते वक्‍त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था। यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।

आपको बता दें कि पहले भी यूपीए सरकार के समय मध्यप्रदेश के थेसगोड़ा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन घोटाले में  एचसी गुप्ता को दो साल की सजा हो चुकी है। यह 31 दिसंबर 2005 से नवंबर 2008 तक कोयला सचिव थे। इन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के समक्ष कमल स्पॉंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) कंपनी को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की थी, जो उस समय आवंटन के नियमों को पूरा नहीं करती थी।

सीबीआई ने विशेष अदालत से गुप्ता को  धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के जुर्म में अधिकतम सात साल जेल की मांग की थी। गुप्ता के खिलाफ कोयला घोटाले से जुडे 10 और मामले लंबित हैं, जिन पर अलग से कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों पर संयुक्त सुनवाई की गुप्ता की याचिका को पिछले वर्ष खारिज कर दिया था।

आवंटन विवाद
24 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद हुए सभी कोल ब्लॉक आवंटन रद्द किए
218 ब्लॉक आवंटन किए गए थे कुल जिनमें से 214 को किया रद्द
04 ब्लॉक केंद्र सरकार द्वारा संचालित थे इसलिए उनका आवंटन नहीं हुआ रद्द

कोयला ब्लॉक घोटाला
1.86 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था कैग की रिपोर्ट में
142 ब्लॉक आवंटित किए गए थे 2004 के बाद जिनके आवंटन प्रक्रिया पर कैग को था ऐतराज
2012 के अगस्त में संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट जिस पर विपक्ष ने किया था हंगामा
25 निजी क्षेत्र की कंपनियों को सीधे नामांकन के आधार पर ब्लॉक आवंटित किए गए थे

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