UP: कैबिनेट का फैसला: अटल के नाम पर राज्य में बनेगी मेडिकल यूनिवर्सिटी

Updated on: 19 June, 2019 07:22 PM
सरकारी व निजी मेडिकल (Medical College) और डेंटल कॉलेजों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए योगी सरकार (Uttar Pradesh Govenment) राज्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय (Medical Universities) खोलने जा रही है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2018 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में मौजूदा समय 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज, 22 निजी मेडिकल कॉलेज, दो गैर स्वायत्तशासी संस्थान और दो स्वायत्तशासी संस्थान के साथ 17 निजी डेंटल कॉलेज चल रहे हैं। ये राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से यह संबद्ध हैं। इसके अलावा प्रदेश में 14 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, नर्सिंग और पैरा मेडिकल के डिग्री कोर्स चलाने वाले कॉलेजों में एक समान पाठ्यक्रम और शैक्षिक कैलेंडर लागू होना चाहिए। इन कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा को पारदर्शी बनाने, उच्चकोटि की चिकित्सा शिक्षा और हेल्थ केयर सुविधान देने, एकल विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करने का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि विवि की स्थापना के बाद निजी कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगेगी। स्कूली वाहनों में GPS, CCTV व स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य अब स्कूली वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी के साथ स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन 40 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से चल न सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के चैप्टर नौ ए में नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इसके साथ ही संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि स्कूली वाहन के ड्राइवर व कंडक्टर वर्दी में ही होंगे। छात्राओं को ले जाने वाले वाहन में एक महिला अटेन्डेन्ट जरूर होना चाहिए। साथ ही स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले वाहन मालिकों से लेकर चालकों और परिचालकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके तहत बड़ी बसों के छोटे वाहनों के साथ ही स्कूलों के साथ अनुबंधित ठेका गाड़ी व स्कूल वैन पर भी सरकार के नियम-कानून लागू होंगे। दरअसल, स्कूली वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट व केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहे थे। इस लिए इन आदेशों का पालन कराने के लिए नियमावली में संशोधन करना जरूरी हो गया था। स्कूली वाहनों पर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी समय-समय पर सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश व नियमावली का पालन कराने के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी निगरानी के लिए स्कूल प्रबंध तंत्र को स्कूल स्तर पर भी कमेटी बनानी होगी हरदोई और रामपुर में विद्युत उपकेंद्र को मंजूरी राज्य सरकार हरदोई और रामपुर में नए विद्युत उपकेंद्र बनाएगी। हरदोई के मल्लावां में 220 केवी और रामपुर में 765 केवी उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी में 550 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा राज्य सरकार ने बिजली की कमी दूर करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित 550 मेगावाट का प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति 2017 के अंतर्गत कुल 550 मेगावाट क्षमता की परियोजना लगेगी। इसके लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर विकासकर्ताओं का चयन किया गया है। इसके लिए यूपी नेडा नोडल एजेंसी है। एनटीपी नोएडा 85 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाएगी। बस्तीली सोलर प्राइवेट लि. नई दिल्ली 140 मेगावाट, गिरिराज रिन्यूएबल्स प्रालि. 100, मेसर्स महोबा सोलर यूपी 50, टाटा पावर रिन्यूएबल 50, जैक्शन पावर 50, टाटा पावर 50, महोबा सोलर यूपी को 50 मेगावाट का प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि 3.2 से 3.9 रुपये की टैरिफ से सोलर एनर्जी बनेगी
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