SC के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल बोले- दिल्ली को मिलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा

Updated on: 15 November, 2019 04:58 PM

राजधानी सर्विसेज, अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग करने और एसीबी के गठन का अधिकार दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पास रहेगा या केंद्र सरकार के पास, इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है।जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण वाली दो जजों की पीठ ने सर्विसेज मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेज दिया है। वहीं, ACB जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। इससे पहले सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने तीन माह पहले यानी एक नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के पीठ के समक्ष इस मसले को उठाते हुए मामले में जल्द फैसला देने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया था कि फैसला जल्द सुनाया जाए क्योंकि प्रशासन चलाने में कठिनाइयां हो रही है। पिछले साल संविधान पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी अन्य कामकाज में दखल नहीं देंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार अपने अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकती है तो कैसे काम करेगी? 67 सीटें जीतने वाली पार्टी के पास अधिकार नहीं हैं लेकिन जिसने तीन सीटें जीतीं, उनके पास वो अधिकार हैं।
एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं शीला जी का बहुत सम्मान करता हूं। कुछ दिन पहले जब वे बीमार हुई थीं, तब उनके घर मिलने को गया था। जो शीला जी के पास शक्तियां थीं, उसकी दस फीसदी शक्तियां भी हमारे पास नहीं बची हैं। उन्होंने दस साल तक काम किया तब केंद्र में उनकी सरकार थी। 
दिल्ली सरकार बनाम LG: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले- दिल्ली को मिलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा
भाषा के अनुसार, सेवाओं पर दिल्ली सरकार अथवा केंद्र के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, दिल्ली के लोग परेशान होते रहेंगे।
भाषा के अनुसार, सेवाओं पर दिल्ली सरकार अथवा केंद्र के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, दिल्ली के लोग परेशान होते रहेंगे।
दिल्ली सरकार और एलजी मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने छह मुद्दों पर फैसला सुनाया है। इसमें से चार केंद्र के पक्ष में गए हैं। एसीबी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर, कमिशन ऑफ इंक्वायरी केंद्र के अधीन होंगे।
ACB जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास ही रहेगी, सेवाओं के नियंत्रण पर दोनों जजों का अलग-अलग फैसला, अब तीन जजों की पीठ को भेजा जाएगा मामला

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