एक्शन में योगी सरकार, 200 अफसर बर्खास्त, अन्य 400 रडार पर

Updated on: 22 July, 2019 01:19 AM

भ्रष्ट नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी और मंत्री उत्तर प्रदेश में जांच के दायरे में हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो वरिष्ठ मंत्रियों के कामकाज से नाखुश हैं, लेकिन नौकरशाहों और सरकारी अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के पास मौजूद लिस्ट के अनुसार, 72 विभागों में से 29 के 201 कर्मचारियों को पहले ही गुलाबी पर्ची दी गई है। ये कर्मचारी 50 वर्ष से अधिक उम्र के भी थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "उनकी उम्र से अधिक यह उनका प्रदर्शन था, जिसके कारण उनकी जबरन सेवानिवृत्ति हुई।" अन्य 417 कर्मचारियों जिनमें कुछ क्लास वन दर्जे के अधिकारी भी शामिल हैं को या तो निलंबित कर दिया गया है या नौकरी से निकाला जा सकता है। उनमें से अधिकांश पर बुरे प्रदर्शन या भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लिस्ट के अनुसार, राज्य के बिजली विभाग में अधिकतम 169 कर्मचारी हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है या जिनको नौकरी जाने का खतरा है।

परिवहन विभाग के 37, बेसिक शिक्षा के 26 और पंचायती राज विभाग से 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को बुरे प्रदर्शन के लिए चिंहित किया गया है। गृह विभाग के 51 कर्मचारियों को पहले ही जबरन सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, “भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। हमारी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। ”

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "तबादलों में अधिक पारदर्शिता होगी, जो कई बेईमान अधिकारियों के लिए कमाई का एक स्रोत बन गया था, जिनके ऊपर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। बुधवार को जल निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, सीएम योगी ने कहा कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि प्रदर्शन न करने पर बाहर का दरवाजा भी दिखाया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम बेईमान अधिकारियों को जेल भेजने में संकोच नहीं करते। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी संपत्तियों को भी जब्त कर सकता है।

हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कार्रवाई की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि तीन दिनों से अधिक समय तक फाइलें रुकी रही तो कार्रवाई होगी।

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