कोविड-19 पर अपडेट

Updated on: 06 July, 2020 09:55 AM
भारत सरकार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है। उच्चतम स्तर पर इनकी नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री, अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के डॉक्टरों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत की। कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सा बिरादरी की सुरक्षा से संबंधित उनकी सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को कोविड-19 सेवाओं में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह भी कहा गया कि वर्तमान समय में लोगों का जीवन बचाने के लिए उनका कौशल और सेवा उन्हें सभी पेशेवरों के बीच एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, चिकित्सा सुरक्षा, कर्मचारियों को लेकर दिशानिर्देश एवं समय पर भुगतान, मनोवैज्ञानिक सहायता, अग्रिम पंक्ति के कामगारों को प्रशिक्षण और जीवन बीमा कवर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज एक अध्यादेश जारी करने की भी सिफारिश की गई है। आईसीएमआर ने सभी राज्यों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए एक विज्ञप्ति भेजा है। इसमें दोहराया गया है कि एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर भी, इस परीक्षण की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है और वर्तमान समय में इसका उपयोग व्यक्तियों में एंटीबॉडी के निर्माण का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इन परीक्षणों के परिणाम क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। जैसा कि आईसीएमआर ने उल्लेख किया है, ये परीक्षण कोविड-19 मामलों के निदान के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण की जगह नहीं ले सकते हैं। आईसीएमआर ने क्षेत्रीय परिस्थितियों में इन रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण की उपयोगिता और गुंजाइश का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों से डेटा एकत्रित करने में सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है और आईसीएमआर नियमित आधार पर राज्यों को सलाह देता रहेगा। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे इन परीक्षणों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें और इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करें जिनके लिए वे बनाए गए हैं भारत सरकार एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण का आयोजन करेगी, जिसमें एनआईसी के माध्यम से नागरिकों के मोबाइल फोन पर 1921 नंबर से संपर्क स्थापित किया जाएगा। यह एक वास्तविक सर्वेक्षण है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इसमें सहभागी बनें और कोविड-19 के लक्षणों के प्रसार और व्यापकता पर सही फिडबैक प्राप्त करने में मदद करें। साथ ही, इस प्रकार के सर्वेक्षण की आड़ में शरारती लोगों द्वारा किए गए या किसी अन्य नंबर से किए गए फर्जी कॉल के प्रति जागरूक रहें। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे अपने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मीडिया के माध्यम से इस सर्वेक्षण के बारे में नागरिकों को सूचित करें। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे लोगों को इस अभ्यास की शासकीय प्रकृति के बारे में लोगों को सूचित करें और किसी अन्य नंबर से किए गए अन्य कॉल के माध्यम से शरारती या धोखा/ जालसाजी के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करें। वे इस सर्वेक्षण के बारे में राज्य स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर और अन्य विभागों की वेबसाइटों के होमपेजों पर भी जानकारी डालेंगें। अब तक, इस बीमारी से 3,870 लोग ठीक हो चुके हैं और आरोग्य दर 19.36 प्रतिशत है। कल से अब तक, नए मामलों में 1,383 बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, अब तक भारत में कोविड-19 मामलों में कुल 19,984 लोगों की सकारात्मक पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौतें हुई हैं। कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/. कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19@gov.in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019@gov.in पर ईमेल किया जा सकता है। कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075 (टोल फ्री) पर कॉल करें।
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